ਉਦੇਸ਼

          ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਐਕਟ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,  ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ|

          ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉੱਪਰ ਸੂਚੀ  ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1987  ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ|